Assertion (A): Under Article 368, the Parliament can amend any part of the
Constitution. Reason (R): The Parliament is the Supreme Legislative body elected by the People of
India. Code:
कथन (A): अनुच्छेद 368 के तहत, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती
है। कारण (R): संसद भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सर्वोच्च विधायी संस्था है। कूट:
✅ Correct Answer: (A)
Article 368 of the Constitution of India deals with the power of Parliament to amend the
Constitution.
Parliament may in the exercise of its constituent power amend by way of addition, variation
or repeal, any provision of this Constitution.
However, the Parliament cannot amend those provisions that form the 'basic structure' of the
Constitution, as ruled by the Supreme Court in the Kesvananda Bharati Case (1973).
The Parliament is the supreme Legislative Body elected by the People of India, hence it has
the authority to amend the Constitution. Thus, both (A) and (R) are correct and (R) explains
(A).
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
संसद अपनी संविधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने
या निरस्त करने के रूप में संशोधित कर सकती है।
हालाँकि, संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की 'मूल संरचना' बनाते हैं,
जैसा कि केशवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था।
संसद भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सर्वोच्च विधायी संस्था है, इसलिए उसे संविधान में संशोधन
करने का अधिकार है। इस प्रकार, (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
2
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any
provision of the Constitution by way of: 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select
the correct answer using the code given below:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में निम्न
तरीके से संशोधन कर सकती है: 1. परिवर्धन (Addition) 2. परिवर्तन (Variation) 3. निरसन
(Repeal) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
✅ Correct Answer: (D)
Article 368 of the Constitution of India is related to the power of Parliament to amend the
Constitution and procedure therefor.
Article 368 (1) states that Parliament may amend by way of addition, variation or repeal any
provision of this Constitution.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
से संबंधित है।
अनुच्छेद 368 (1) में कहा गया है कि संसद परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से इस संविधान
के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।
I.A.S. (Pre) 2024
3
Which one of the following Bills must be passed by each House of the Indian
Parliament separately by the special majority?
निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष
बहुमत से पारित किया जाना चाहिए?
✅ Correct Answer: (D)
The power and procedure of Parliament to amend the Constitution is laid down in Article 368
of the Constitution.
According to Article 368, an amendment to the Constitution may be initiated by the
introduction of a Bill in either House of Parliament.
The Bill must be passed in each House by a majority of the total membership of that House
and by a majority of not less than 2/3rd of the members present and voting (special
majority).
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित
की गई है।
अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू
किया जा सकता है।
विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले
सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007 | I.A.S. (Pre) 2003
4
The Indian Constitution can be amended under the provisions of
भारतीय संविधान में किन प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
The power and procedure of Parliament to amend the Constitution is laid down in Article 368
of the Constitution.
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित
की गई है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
5
Which Article of the Constitution of India lays down the procedure for the amendment
of the Constitution?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है?
✅ Correct Answer: (C)
The power and procedure of Parliament to amend the Constitution is laid down in Article 368
of the Constitution.
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित
की गई है।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
6
Amendments to the Constitution may be initiated–
संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है–
✅ Correct Answer: (D)
In India, the amendment to the Constitution can be initiated in either House of the
Parliament.
It has been laid down under Article 368(2) of the Constitution, but the process requires a
special majority of members of both the Houses.
In India, the process of constitutional amendment is taken from the constitution of South
Africa.
भारत में, संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है।
यह संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत निर्धारित किया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए दोनों
सदनों के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
भारत में, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
7
A bill for the amendment in Indian Constitution can be presented –
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है –
✅ Correct Answer: (C)
Under Article 368(2) of the Constitution, an amendment to the Constitution may be initiated
only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament.
संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस
उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है।
38th B.P.S.C. (Pre) 1992
8
An amendment to the Constitution of India can be initiated by the: 1. Lok Sabha
2. Rajya Sabha 3. State Legislatures 4. President Select the correct answer
using the codes given below:
भारत के संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जा सकती है: 1. लोकसभा 2.
राज्यसभा 3. राज्य विधानसभाएँ 4. राष्ट्रपति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर
चुनिए:
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 368(2), an amendment to the Constitution may be initiated only by the
introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya
Sabha).
State legislatures and the President cannot initiate a constitutional amendment.
अनुच्छेद 368(2) के तहत, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में
इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है।
राज्य विधानसभाएँ और राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन की पहल नहीं कर सकते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024 | I.A.S. (Pre) 1999
9
Under the provisions of the Article 368(2) of the Constitution of India, If a bill
comes to Rajasthan Legislative Assembly after passing by parliament of India for resolution to rectify,
then (A) Resolution can be passed by Assembly. (B) Resolution can be rejected by Assembly. (C)
No Amendment shall be proposed to such a resolution Select the correct answer using code given below:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों के तहत, यदि भारत की संसद द्वारा
पारित होने के बाद कोई विधेयक राजस्थान विधानसभा में अनुसमर्थन के प्रस्ताव के लिए आता है, तो (A)
विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। (B) विधानसभा द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता
है। (C) ऐसे प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही
उत्तर चुनिए:
✅ Correct Answer: (D)
Article 368(2) mandates that amendments seeking to make changes in specific provisions (like
representation of states, lists in 7th schedule, etc.) require ratification by the
legislatures of not less than one-half of the States.
In any state assembly, including Rajasthan, a resolution can be passed or rejected by the
state assembly.
However, no amendment shall be proposed to such a resolution by the state assembly. It
simply ratifies or rejects the bill as passed by Parliament.
अनुच्छेद 368(2) यह अनिवार्य करता है कि विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व,
7वीं अनुसूची में सूचियां, आदि) में बदलाव करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की
विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
राजस्थान सहित किसी भी राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित या
अस्वीकार किया जा सकता है।
हालाँकि, राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यह
केवल संसद द्वारा पारित विधेयक का अनुसमर्थन या अस्वीकार करता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
10
According to the Indian Constitution, the Constitutional amendment of the following
topics requires consent of at least half of State legislatures– 1. Federal provision of the
Constitution 2. Rights of the Supreme Court 3. The process of Constitutional Amendment 4.
Formation of new States or transformation in the borders and names of the states Code:
भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित विषयों के संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे
राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है– 1. संविधान के संघीय प्रावधान 2. सर्वोच्च न्यायालय के
अधिकार 3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया 4. नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमाओं और नामों में
परिवर्तन कूट:
✅ Correct Answer: (A)
According to the proviso to Article 368(2), amendments related to the federal structure,
provisions of the Supreme Court and High Courts, and the process of Constitutional Amendment
(Article 368 itself) require the special majority of Parliament along with the approval of
at least half of the state legislatures.
Changing the names and boundaries of states or creating new states requires only a simple
majority in Parliament and does not need ratification by state legislatures under Article
368.
अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार, संघीय ढांचे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के
प्रावधानों और संविधान संशोधन की प्रक्रिया (स्वयं अनुच्छेद 368) से संबंधित संशोधनों के लिए
संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती
है।
राज्यों के नाम और सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने के लिए संसद में केवल साधारण बहुमत की
आवश्यकता होती है और अनुच्छेद 368 के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं
होती है।
U.P.P.C.S. Lower (Pre) 2004
11
Which of the following are the matters on which a constitutional amendment is
possible only with the ratification of the legislatures of not less than one-half of the states? 1.
Election of the President 2. Representation of the States in Parliament 3. Any of the Lists in the
7th Schedule 4. Abolition of the Legislature Council of a State Code:
निम्नलिखित में से वे कौन से मामले हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन केवल आधे से कम राज्यों
के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संभव है? 1. राष्ट्रपति का चुनाव 2. संसद में राज्यों का
प्रतिनिधित्व 3. 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची 4. किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन कूट:
✅ Correct Answer: (A)
Election of the President (Article 54), Representation of states in Parliament, and the
entries of Lists in the 7th Schedule require ratification by not less than half of the
states.
Abolition of the Legislative Council of a State (Article 169) is done by a simple majority
of Parliament and does not require a constitutional amendment under Article 368.
राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 54), संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में
सूचियों की प्रविष्टियों के लिए आधे से कम राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।
किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन (अनुच्छेद 169) संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है
और इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
I.A.S. (Pre) 1995 | 70th B.P.S.C. Re-Exam 2024
12
An amendment of the Constitution shall require to be ratified by the legislatures of
not less than one-half of the states:
संविधान के किसी संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की
आवश्यकता होगी:
✅ Correct Answer: (D)
According to the proviso of Article 368(2) of the Constitution, some provisions of the
Constitution require a special majority of each House of Parliament along with the
ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States.
These provisions include the provisions related to the Goods and Services Tax Council
(Article 279A).
संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार, संविधान के कुछ प्रावधानों के लिए संसद के
प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन
की आवश्यकता होती है।
इन प्रावधानों में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (अनुच्छेद 279A) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
13
Consider the following statements 1. An amendment to the Constitution of India can
be initiated by introduction of a Bill in the Lok Sabha only. 2. If such an amendment seeks to make
changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the
legislatures of all the States of India. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक
विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। 2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन करना
चाहता है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता
है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
An amendment to the Constitution can be initiated in either House of Parliament, not just
Lok Sabha.
If it seeks to change the federal character, it must be ratified by the legislatures of not
less than one-half of the states, not all states.
संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही नहीं, बल्कि संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता
है।
यदि यह संघीय स्वरूप को बदलना चाहता है, तो इसे सभी राज्यों द्वारा नहीं, बल्कि कम से कम आधे
राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए।
I.A.S. (Pre) 2013
14
Which is unmatched in the context of Constitutional Amendment Procedure? i.
Extension of executive powers of Centre and State. ii. Supreme and High Court. iii. Election of
President. iv. Qualification of President. v. Condition of the Office of the President. vi.
Tenure of President. vii. Distribution of Legislative Power in Centre and State. viii. States
representation in Parliament.
संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा बेमेल है? i. केंद्र और राज्य की
कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। ii. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। iii. राष्ट्रपति का चुनाव। iv.
राष्ट्रपति की योग्यता। v. राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त। vi. राष्ट्रपति का कार्यकाल। vii.
केंद्र और राज्य में विधायी शक्ति का वितरण। viii. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
✅ Correct Answer: (D)
Constitutional Amendment Procedure under Article 368(2) proviso does not cover the
Qualification of the President, Condition of the Office of the President and tenure of the
President for requiring state ratification.
All the remaining subjects fall under the special procedure requiring ratification by half
of the states.
अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राज्य के अनुसमर्थन की
आवश्यकता के लिए राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त और राष्ट्रपति का
कार्यकाल शामिल नहीं है।
शेष सभी विषय उस विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं जिसमें आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की
आवश्यकता होती है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
15
Which of the following Constitution Amendments was the first Constitution Amendment,
which was ratified by the State Legislatures according to the requirements of the provision of the
Article 368(2) of the Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था, जिसे संविधान के
अनुच्छेद 368(2) के प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
Third Constitutional Amendment, 1954 was the first constitutional amendment which was
ratified by the State Legislatures according to the requirements of Article 368(2).
This amendment re-enacted entry 33 of the concurrent list in the Seventh Schedule.
तीसरा संवैधानिक संशोधन, 1954 पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे अनुच्छेद 368(2) की आवश्यकताओं के
अनुसार राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था।
इस संशोधन ने सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को फिर से अधिनियमित किया।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
16
In the event of the Upper House rejecting a Constitutional Amendment Bill passed by
the Lower House
निचले सदन द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक को ऊपरी सदन द्वारा खारिज किए जाने की
स्थिति में
✅ Correct Answer: (A)
The Constitutional Amendment Bill should be passed by both the Houses of the Parliament with
a special majority separately.
If the Upper House rejects a Constitutional Amendment Bill passed by the Lower House, the
Bill will have to be dropped because there is no provision for a joint sitting of both
Houses for constitutional amendments.
संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना
चाहिए।
यदि ऊपरी सदन निचले सदन द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज कर देता है, तो विधेयक
को छोड़ना होगा क्योंकि संवैधानिक संशोधनों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान
नहीं है।
U.P.P.C.S (Mains) 2004
17
Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a
prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment bill is presented to
the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A
Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special
majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are
correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत
के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। 2. जब संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य है। 3. एक संविधान
संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक का
कोई प्रावधान नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
A bill amending the Constitution does not require the prior recommendation of the President.
It is obligatory for the President to give his/her assent to a constitutional amendment bill
(made mandatory by the 24th Amendment Act, 1971).
It must be passed by both Houses with a special majority separately without any joint
sitting provision.
संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती
है।
संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है (24वें संशोधन
अधिनियम, 1971 द्वारा अनिवार्य किया गया)।
इसे बिना किसी संयुक्त बैठक के प्रावधान के, दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित
किया जाना चाहिए।
I.A.S. (Pre) 2022
18
Consider the following statements regarding Constitutional Amendments: (i) In
Article 368, two methods of Constitutional Amendment are mentioned. (ii) Constitutional Amendment
Bill can be initiated only in Lok Sabha. (iii) In case of any dispute between two Houses of
Parliament on Constitutional Amendment Bill, Joint sitting of both Houses can be summoned. (iv) The
President can not veto a Constitutional Amendment Bill. Which of the statements given above are
correct?
संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) अनुच्छेद 368
में, संवैधानिक संशोधन के दो तरीकों का उल्लेख किया गया है। (ii) संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा
में शुरू किया जा सकता है। (iii) संवैधानिक संशोधन विधेयक पर संसद के दो सदनों के बीच किसी भी विवाद के
मामले में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। (iv) राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को
वीटो नहीं कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Article 368 mentions two methods: special majority of Parliament, and special majority with
ratification by half the states.
An amendment Bill can be initiated in either House, not just Lok Sabha.
There is no provision for a joint sitting for constitutional amendment bills.
The President must give his assent and cannot veto it.
अनुच्छेद 368 दो तरीकों का उल्लेख करता है: संसद का विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ आधे
राज्यों का अनुसमर्थन।
संशोधन विधेयक किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, केवल लोकसभा में नहीं।
संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी और वह इसे वीटो नहीं कर सकता।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2013
19
The President's power to veto a Bill for amendment of the Constitution has been taken
away by substituting the word 'shall give his assent' by which amendment?
संविधान के संशोधन के लिए एक विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति को 'अपनी सहमति
देगा' (shall give his assent) शब्द को प्रतिस्थापित करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
The president's power to Veto a bill for amendment of the constitution was taken away by
introducing the term 'shall give his assent' by the 24th Constitutional Amendment Act, 1971.
24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा 'अपनी सहमति देगा' शब्द पेश करके संविधान संशोधन
विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया था।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013
20
Which of the following statement is correct regarding Article 368 of the Constitution
of India? (i) Article 368 was amended by the 24th Constitution Amendment Act, 1971. (ii) Article
368 was amended by the 101st Constitution Amendment Act, 2016. Codes:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
है? (i) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था。 (ii) 101वें
संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था。 कूट:
✅ Correct Answer: (C)
24th Constitution Amendment Act, 1971 amended Article 368, affirming Parliament's power to
amend any part of the Constitution and making the President's assent mandatory.
Article 368 was also amended by the 101st Constitution Amendment Act, 2016 to include
provisions related to the GST Council (Article 279A) in the special procedure.
24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया, संविधान के किसी भी
हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की और राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बना
दिया।
विशेष प्रक्रिया में जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भी अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
21
When was the first Bill for the amendment of the Indian Constitution presented?
भारतीय संविधान के संशोधन के लिए पहला विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The first amendment Bill to the Indian Constitution was presented and passed in 1951.
भारतीय संविधान में पहला संशोधन विधेयक 1951 में प्रस्तुत और पारित किया गया था।
38th B.P.S.C. (Pre) 1992
22
The First Constitution Amendment Bill passed in 1951 was related to
1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था
✅ Correct Answer: (C)
The first Constitution Amendment 1951 added two new Articles 31A and 31B, and the 9th
Schedule to protect agrarian/land reforms in certain States from judicial review.
प्रथम संविधान संशोधन 1951 ने न्यायिक समीक्षा से कुछ राज्यों में कृषि/भूमि सुधारों की रक्षा
के लिए दो नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को जोड़ा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
23
The Ninth Schedule to the Indian Constitution was added by:
भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी:
✅ Correct Answer: (A)
The 9th Schedule was added to the Constitution by the First Amendment Act, 1951.
9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
I.A.S. (Pre) 2003
24
Which of the following schedule of the Constitution of India was added to the
Constitution by the first Constitutional Amendment?
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा
संविधान में जोड़ी गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Ninth Schedule was added to the Constitution by the Constitution (First Amendment) Act,
1951 to protect laws from being challenged in courts.
कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951
द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
25
In India, which one of the following Constitutional Amendments was widely believed to
be enacted to overcome the judicial interpretations of the Fundamental Rights?
भारत में, मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से
किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से अधिनियमित माना गया था?
✅ Correct Answer: (A)
A number of rulings by the Supreme Court and High Court that declared certain sections of
laws to be incompatible with the fundamental rights served as the immediate impetus for the
First Amendment in 1951.
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कई फैसलों ने कानूनों के कुछ वर्गों को मौलिक अधिकारों के
साथ असंगत घोषित कर दिया, जिसने 1951 में प्रथम संशोधन के लिए तत्काल प्रोत्साहन के रूप में काम
किया।
I.A.S. (Pre.) 2023
26
"The age of a Judge of the Supreme Court of India shall be determined by such
authority and in such manner as Parliament may by laws provide" inserted by
"भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके
से निर्धारित की जाएगी जैसा कि संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है" किसके द्वारा डाला गया
✅ Correct Answer: (A)
The 15th Constitutional Amendment Act, 1963 added this provision regarding the determination
of the age of a Judge of the Supreme Court.
15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1963 ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के निर्धारण के
संबंध में इस प्रावधान को जोड़ा।
R.A.S./R.T.S (Pre) 2018
27
When was the special rights and privy purse enjoyed by the Indian Princely States
abolished?
भारतीय रियासतों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स (privy purse) को कब
समाप्त कर दिया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The special rights and privy purses paid to the ruling families of former princely states
were abolished by the 26th Constitutional Amendment in 1971.
पूर्व रियासतों के शासक परिवारों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स को 1971 में
26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
30
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List-I (Amendments to the Constitution)
List-II
A. The Constitution (Sixty-ninth Amendment)
Act, 1991
1. Establishment of state level Rent Tribunals
B. The Constitution (Seventy-fifth Amendment)
Act, 1994
2. No reservation for Scheduled Castes in
Panchayats in Arunachal Pradesh
C. The Constitution (Eightieth Amendment) Act,
2000
3. Constitution of Panchayats at Villages or
at another local level
D. The Constitution (Eighty-third Amendment)
Act, 2000
4. Accepting the recommendations of the Tenth
Finance Commission 5. Accorded the status of National Capital Territory to Delhi.
Code:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (संविधान में संशोधन)
सूची-II
A. संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991
1. राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरणों की
स्थापना
B. संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1994
2. अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित
जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
C. संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000
3. गांवों या अन्य स्थानीय स्तर पर पंचायतों का
गठन
D. संविधान (83वां संशोधन) अधिनियम, 2000
4. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार
करना 5. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया।
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
69th Amendment — Delhi was given the status of National Capital Territory.
75th Amendment — Establishment of State-level Rent Tribunals.
80th Amendment — Accepting the recommendations of 10th finance commission.
83rd Amendment — No reservation for SCs in Panchayats in Arunachal Pradesh.
69वां संशोधन — दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
75वां संशोधन — राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना।
80वां संशोधन — 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना।
83वां संशोधन — अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं।
I.A.S. (Pre) 2001
31
Match List-I with List- II and select the correct answer using the code given below the lists:
List -I (Provision of Constitutional
Amendment)
List-II (Number of Constitutional Amendment)
A. Right to form Co-operative societies under
Article 19(1)(c)
i. 81st Amendment, 2000
B. Protection of SC/ST reservation in filling
backlog of vacancies
ii. 91st Amendment, 2003
C. Formation of National Judicial Appointments
Commission
iii. 97th Amendment, 2011
D. Limiting the size of the Council of
Ministers
iv. 99th Amendment, 2014
Code:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची -I (संवैधानिक संशोधन का प्रावधान)
सूची-II (संवैधानिक संशोधन की संख्या)
A. अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां
बनाने का अधिकार
i. 81वां संशोधन, 2000
B. बैकलॉग रिक्तियों को भरने में SC/ST आरक्षण
का संरक्षण
National Judicial Appointments Commission — 99th Amendment. Limiting the size of Council of
Ministers — 91st Amendment.
सहकारी समितियां — 97वां संशोधन। SC/ST बैकलॉग का संरक्षण — 81वां संशोधन।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग — 99वां संशोधन। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना — 91वां
संशोधन।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013
32
Match the Amendments with their year of implementation:
A. 42nd Amendment
1. 1985
B. 52nd Amendment
2. 2011
C. 86th Amendment
3. 1976
D. 96th Amendment
4. 2002
Code:
संशोधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष से सुमेलित करें:
A. 42वां संशोधन
1. 1985
B. 52वां संशोधन
2. 2011
C. 86वां संशोधन
3. 1976
D. 96वां संशोधन
4. 2002
कूट:
✅ Correct Answer: (D)
42nd Amendment — 1976.
52nd Amendment — 1985.
86th Amendment — 2002.
96th Amendment — 2011.
42वां संशोधन — 1976।
52वां संशोधन — 1985।
86वां संशोधन — 2002।
96वां संशोधन — 2011।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
33
Which of the following Constitutional Amendment Acts was termed as Mini Constitution?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान (Mini Constitution)
कहा गया था?
✅ Correct Answer: (A)
Several provisions of the Constitution were altered, and several new provisions were added
by 42nd Constitutional Amendment in 1976. So it is also termed as mini Constitution.
1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के कई प्रावधानों को बदल दिया गया था, और कई नए
प्रावधान जोड़े गए थे। इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
34
Consider the following statements regarding the 42nd Amendment to the Constitution of
India: 1. It added three words to the Preamble — 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity'. 2. It
added eight Fundamental Duties to the Constitution. 3. It added new Directive Principles, i.e.,
Article 39A, Article 43A and Article 47. 4. It granted power to the President, in consultation with
the Election Commission, to disqualify members of the State Legislatures. Which of the above
statements are incorrect?
भारत के संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1.
इसने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े — 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता'। 2. इसने संविधान में आठ
मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3. इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, अर्थात अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और
अनुच्छेद 47। 4. इसने चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य
घोषित करने की शक्ति प्रदान की। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The 42nd Amendment added 10 Fundamental Duties, not 8.
It added Article 39A, 43A and 48A (not 47). So statements 2 and 3 are incorrect.
42वें संशोधन ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, 8 नहीं।
इसने अनुच्छेद 39A, 43A और 48A (47 नहीं) जोड़े। इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
35
Which of the following Constitutional Amendment is related to the Fundamental Duties?
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in
1976 on the recommendation of Swaran Singh committee.
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा
संविधान में जोड़ा गया था।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2003
36
What is not true about the 44th Constitutional Amendment?
44वें संवैधानिक संशोधन के बारे में क्या सच नहीं है?
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. C & D)
Through 42nd CAA it was made clear in constitution that president cannot act against the
advice of the council of ministers. So (C) is not true about the 44th Amendment.
Through 44th Constitutional Amendment, President can return only once the advice of council
of Ministers for reconsideration, not as many times as he wants. So (D) is also not true.
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। इसलिए 44वें संशोधन के बारे में (C) सच नहीं
है।
44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह केवल
एक बार वापस कर सकते हैं, जितनी बार वे चाहें उतनी बार नहीं। इसलिए (D) भी सच नहीं है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
37
Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the
President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers?
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा
पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है?
✅ Correct Answer: (D)
Through 44th Constitutional Amendment, the President was given the power to return the
advice of the Council of Ministers for reconsideration once.
44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को
एक बार वापस करने की शक्ति दी गई थी।
I.A.S. (Pre) 2002
38
Consider the following statements: 1. The 44th Amendment to the Constitution of
India introduced an Article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. 2. The
Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of
the independence of judiciary. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने प्रधान
मंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया। 2. भारत के सर्वोच्च
न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण भारत के संविधान में 99वें संशोधन को रद्द
कर दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The 39th amendment (not 44th) placed the election of the Prime Minister beyond judicial
review. This was later nullified by the 44th Amendment. So statement 1 is wrong.
The Supreme Court struck down the 99th amendment (which created NJAC) for impinging on the
independence of the judiciary. Statement 2 is correct.
39वें संशोधन (44वें नहीं) ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखा। इसे बाद
में 44वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। इसलिए कथन 1 गलत है।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात करने के लिए 99वें संशोधन (जिसने NJAC
बनाया) को रद्द कर दिया। कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2019
39
Which Constitutional Amendment Act dealing with National Judicial Appointments
Commission, was declared unconstitutional by the Constitution Bench of the Supreme Court?
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च
न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The 99th Amendment of the Constitution of India formed the National Judicial Appointments
Commission (NJAC). It was declared unconstitutional in 2015.
भारत के संविधान के 99वें संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया। इसे
2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया था।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
40
Which of the following has banned floor crossing by the member elected on a party
ticket to the legislature?
विधायिका में पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य द्वारा दलबदल (floor crossing) को
निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित किया है?
✅ Correct Answer: (A)
Anti-Defection Law was introduced by the 52nd Constitution Amendment Act, 1985, by adding
the 10th Schedule in the Constitution of India.
भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दलबदल
विरोधी कानून पेश किया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996 | U.P.P.C.S. (Pre) 1992
41
Which one of the following Constitutional Amendments introduced the anti-defection
provision in the Constitution for the first time?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधान
पेश किया?
✅ Correct Answer: (C)
Anti-Defection Law was introduced by the 52nd Constitution Amendment Act, 1985.
दलबदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा पेश किया गया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008 | M.P.P.C.S. (Pre) 2015
42
52nd Constitution Amendment is related to–
52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है–
✅ Correct Answer: (A)
52nd Constitution Amendment is related to Anti-Defection.
52वां संविधान संशोधन दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
43
In which Amendment was the evil of defections from the political parties in India
enacted?
भारत में राजनीतिक दलों से दल-बदल की बुराई को किस संशोधन में अधिनियमित किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
Anti-Defection Law was introduced by 52nd Constitution Amendment Act, 1985, by adding the
10th Schedule in the Constitution of India.
भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दल-बदल
विरोधी कानून पेश किया गया था।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
44
The authoritative text of the Indian Constitution in Hindi was authorized to be
published by which of the following constitutional amendments?
भारतीय संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन
द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
Under the 58th Amendment Act, 1987, the authoritative text of the Indian Constitution in
Hindi was authorized to be published.
This was done as there had been a general demand for the publication of the authoritative
text of the Constitution in Hindi incorporating therein all the subsequent amendments.
58वें संशोधन अधिनियम, 1987 के तहत, भारतीय संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित
करने के लिए अधिकृत किया गया था।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंदी में संविधान के प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन की एक सामान्य मांग
थी जिसमें बाद के सभी संशोधनों को शामिल किया गया हो।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
45
Which one of the following Amendments to the Constitution is related to the Lowering
of the age of voters?
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु कम करने से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
The 61st Constitutional Amendment Act, 1988 reduced the age for the Right to Vote from 21 to
18 years.
It came into force on March 28, 1989.
61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान के अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
यह 28 मार्च, 1989 को लागू हुआ।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
46
Which Constitution Amendment Act reduced the voting age from 21 years to 18 years?
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
✅ Correct Answer: (C)
The Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1989, lowered the voting age of elections to
the Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of States from 21 years to 18 years.
Lowering of the voting age provided the unrepresented youth of the country an opportunity to
express their feelings and become a part of the political process.
संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
मतदान की आयु कम करने से देश के अप्रतिनिधित्व वाले युवाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और
राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला।
By Which one of the following Constitutional Amendments Delhi became 'National
Capital Region'?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'
(NCR) बन गया?
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution (69th Amendment) Act, 1991 provided the status of the National Capital
Region to Delhi.
संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान
किया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
48
By which amendment of the Constitution, 'Delhi' has been made National Capital
Region?
संविधान के किस संशोधन द्वारा 'दिल्ली' को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution (69th Amendment) Act, 1991 provided the status of the National Capital
Region to Delhi.
संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान
किया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
49
Which one of the following, Amendments of the Constitution of India Converts the
Union Territory of Delhi into the National Capital Region of Delhi?
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution (69th Amendment) Act, 1991 provided the status of the National Capital
Region to Delhi.
संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान
किया।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
50
The 79th Amendment of the Indian Constitution is related to –
भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (D)
The 79th Constitutional Amendment (1999) extended the reservation period for Scheduled
Castes, Scheduled Tribes and Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assemblies for
10 years.
It was again extended for 10 years by the 95th Constitutional Amendment Act, 2009.
The 104th Amendment Act, 2019 extended SC/ST reservation further but ceased the nomination
of the Anglo-Indian Community beyond 25 January 2020.
79वें संवैधानिक संशोधन (1999) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
95वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा इसे फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
104वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने SC/ST आरक्षण को और आगे बढ़ाया लेकिन 25 जनवरी 2020 के बाद
एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
51
Which Constitutional Amendment makes provision for the reservation of seats for SC's
and STs in Lok Sabha and State Assemblies?
कौन सा संवैधानिक संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के
आरक्षण का प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The 79th Constitutional Amendment (1999) extended the reservation period for Scheduled
Castes, Scheduled Tribes and Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assemblies for
10 years.
79वें संवैधानिक संशोधन (1999) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
52
The 93rd Constitution Amendment Bill deals with the:
93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है:
✅ Correct Answer: (B)
The 93rd Constitutional Amendment Bill deals with free and compulsory education for all
children between the age of 6-14 years.
Through this amendment, a new Article 21-A was added to the Constitution under Fundamental
Rights, and Article 45 was amended under Directive Principles.
A new Article 51-A(k) was also added to Fundamental Duties. This amendment bill was enacted
as the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
93वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
से संबंधित है।
इस संशोधन के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21-A जोड़ा गया, और
नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया।
मौलिक कर्तव्यों में एक नया अनुच्छेद 51-A(k) भी जोड़ा गया। यह संशोधन विधेयक 86वें संवैधानिक
संशोधन अधिनियम, 2002 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
I.A.S. (Pre) 2002
53
'Right to Education' introduced through 86th Amendment came into force:
86वें संशोधन के माध्यम से लाया गया 'शिक्षा का अधिकार' लागू हुआ:
✅ Correct Answer: (D)
The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 made education a Fundamental Right through the
insertion of a new Article 21A.
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 enables the implementation
of this Fundamental Right.
Both the Constitutional Amendment and the new Law came into force on 1st April, 2010.
86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने एक नया अनुच्छेद 21A डालकर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार
बना दिया।
बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन को
सक्षम बनाता है।
संवैधानिक संशोधन और नया कानून दोनों 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुए।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
54
Which Constitutional Amendment has added Fundamental Right to Free and Compulsory
Education of Childern between the age of 6 to 14 years?
किस संवैधानिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के
मौलिक अधिकार को जोड़ा है?
✅ Correct Answer: (C)
The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added a new Article 21-A to the constitution
which made Right to Education a fundamental right for children in the age group of 6-14
years.
86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21-A जोड़ा जिसने 6-14
आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
55
Through which Amendment of the Constitution has the Right to Education became a
Fundamental Right?
संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है?
✅ Correct Answer: (D)
The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added a new Article 21-A to the constitution
which made Right to Education a fundamental right for children.
86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21-A जोड़ा जिसने बच्चों
के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।
M.P. P.C.S. (Pre) 2023
56
Which Amendment to the Constitution inserted a new Article 21 A in the Constitution
providing Right to Education?
संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में एक नया
अनुच्छेद 21 A डाला?
✅ Correct Answer: (A)
According to the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, a new Article 21-A was added to
the constitution which made Right to Education a fundamental right for children in the age
group of 6-14 years.
This Article reads: "The State shall provide free and compulsory education to all children
between the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law,
determine."
86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसार, संविधान में एक नया अनुच्छेद 21-A जोड़ा गया
जिसने 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।
इस अनुच्छेद में लिखा है: "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य
शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।"
U.P. P.C.S. (Mains) 2006
57
Right to Education has been included into the Fundamental Rights by the
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है:
✅ Correct Answer: (D)
The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added a new Article 21-A to the constitution
which made Right to Education a fundamental right for children in the age group of 6-14
years.
86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21-A जोड़ा जिसने 6-14
आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
58
Which Constitutional Amendment bifurcated the Combined National Commission for
Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two separate bodies?
किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय
आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया?
✅ Correct Answer: (C)
The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was bifurcated into the
National commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled tribes
through the 89th Constitutional Amendment Act, 2003.
The two commissions have been constituted under Article 338 and Article 338A, respectively.
89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए
राष्ट्रीय आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित
कर दिया गया।
दोनों आयोगों का गठन क्रमशः अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
59
Which of the following Constitutional Amendment Acts seeks that the size of the
Councils of Ministers at the Centre and in a State must not exceed 15 percent of the total number of
members of the Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly of that State,
respectively?
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र और
किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के
सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए?
✅ Correct Answer: (A)
The number of ministers in the Council of Ministers was not mentioned in the Constitution
till 2003, so it was fully dependent upon the discretion of the Prime Minister or the Chief
Minister.
However, by amending Article 75 and Article 164 of the Constitution by 'The Constitution
(Ninety-first Amendment) Act, 2003', it was made in the Constitution that the total number
of ministers including the PM/CM shall not exceed 15% of the total number of members of the
Lok Sabha or Legislative Assembly.
2003 तक संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का उल्लेख नहीं था, इसलिए यह पूरी तरह
से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था।
हालाँकि, 'संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और
अनुच्छेद 164 में संशोधन करके, यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित
मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं
होगी।
I.A.S. (Pre) 2007
60
Which of the following Constitutional Amendments restricts the total number of
Ministers, including the Prime Minister in the Council of Ministers shall not exceed fifteen percent of
the total number of members of the House of the People?
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह प्रतिबंधित करता है कि मंत्रिपरिषद में
प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं
होगी?
✅ Correct Answer: (C)
The Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, restricts the size of the council of
ministers to 15% of legislative members.
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003, मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों के 15% तक
सीमित करता है।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
61
The 91st Amendment of the Indian Constitution provides
भारतीय संविधान का 91वां संशोधन क्या प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution (Ninety-First Amendment) Act, 2003, restricted the size of the council of
ministers to 15% of legislative members.
It provides that the total number of Ministers, including the Prime Minister, shall not
exceed fifteen percent of the total number of members of the House of the People.
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों के 15%
तक सीमित कर दिया।
यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल
संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
M.P.P.C.S. (Pre.) 2022
62
By which Constitutional Amendment the number of Central Ministers has been limited to
15% of the total number of the members of the Lok Sabha?
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल
संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है?
✅ Correct Answer: (A)
The 91st Amendment limits the size of the Council of Ministers to 15% of the Lok Sabha
strength.
91वां संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करता है।
Which of the following Amendments of the Indian Constitution limits the size of the
Union Ministry?
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को सीमित
करता है?
✅ Correct Answer: (B)
The 91st Constitutional Amendment limits the size of the Union Ministry.
91वां संवैधानिक संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को सीमित करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
64
By which Constitutional Amendment OBCs have been given 27 percent reservation in the
admission to educational institutions?
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में OBC को 27 प्रतिशत
आरक्षण दिया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
The 93rd Amendment Act (passed in 2006) provided OBCs with 27% reservation in admission to
educational institutions.
93वें संशोधन अधिनियम (2006 में पारित) ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी को 27%
आरक्षण प्रदान किया।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
65
97th Constitutional Amendment Act of 2012 is concerned with..........
2012 का 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है..........
✅ Correct Answer: (B)
The 97th Amendment of the Constitution was notified on January 12, 2012, to provide
Constitutional status to Cooperative organizations.
It added the word 'Cooperative Societies' in Article 19(1)(C) and introduced Part IX-B.
सहकारी संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 12 जनवरी, 2012 को संविधान के 97वें
संशोधन को अधिसूचित किया गया था।
इसने अनुच्छेद 19(1)(C) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा और भाग IX-B पेश किया।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2012
66
By which of the following amendments of the Indian Constitution, the term
'Co-operative Societies' was added in Article 19(1)(c)?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा, 'सहकारी समितियां' शब्द को
अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The 97th Amendment Act gave constitutional status and protection to cooperative societies.
97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
67
According to Article 243(ZJ) of the Indian Constitution, the maximum number of
directors of a cooperative society can be –
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार, एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम
संख्या हो सकती है –
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243(ZJ), the Board of a co-operative society consists of such numbers
of Directors as provided by the Legislature of State, but the maximum number shall not
exceed twenty-one.
अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार, एक सहकारी समिति के बोर्ड में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
संख्या में निदेशक होते हैं, लेकिन अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
68
The 100th Constitutional Amendment Act, 2015 was brought for exchange of territories
between India and Bangladesh. What is not true in reference to this?
100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के
आदान-प्रदान के लिए लाया गया था। इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution 100th Amendment Act, 2015 ratified the 1974 Land Boundary Agreement.
Under this, India transferred 111 enclaves to Bangladesh and Bangladesh transferred 51
enclaves to India. Option A incorrectly reverses this fact.
संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम, 2015 ने 1974 के भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की।
इसके तहत, भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव हस्तांतरित किए और बांग्लादेश ने भारत को 51
एन्क्लेव हस्तांतरित किए। विकल्प A इस तथ्य को गलत तरीके से उलट देता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
69
Which of the following constitution (Amendment) Act provides for goods and Services
Tax (G.S.T.)?
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान (संशोधन) अधिनियम माल और सेवा कर (G.S.T.) का प्रावधान
करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Constitution Amendment (101st) Act, 2016 introduced a national GST in India on 1st July
2017.
संविधान संशोधन (101वां) अधिनियम, 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में राष्ट्रीय जीएसटी पेश किया।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
70
Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists:
List-I (Act)
List-II (Amendment)
A. The Constitution (Ninety Fourth Amendment)
Act, 2006
1. Amendment in Article 164
B. The Constitution (Ninety Fifth Amendment)
Act, 2009
2. Amendment in Article 334
C. The Constitution (Ninety Sixth Amendment)
Act, 2011
3. Amendment in Eighth Schedule
D. The Constitution (One hundred third
Amendment) Act, 2019
4. Amendment in Article 15
Codes:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
सूची-I (अधिनियम)
सूची-II (संशोधन)
A. संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006
1. अनुच्छेद 164 में संशोधन
B. संविधान (95वां संशोधन) अधिनियम, 2009
2. अनुच्छेद 334 में संशोधन
C. संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011
3. आठवीं अनुसूची में संशोधन
D. संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019
4. अनुच्छेद 15 में संशोधन
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution (Ninety Fourth Amendment) Act, 2006 — Amendment in Article 164
The Constitution (Ninety Fifth Amendment) Act, 2009 — Amendment in Article 334
The Constitution (Ninety Sixth Amendment) Act, 2011 — Amendment in Eighth Schedule
The Constitution (One hundred third Amendment) Act, 2019 — Amendment in Article 15
संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006 — अनुच्छेद 164 में संशोधन
संविधान (95वां संशोधन) अधिनियम, 2009 — अनुच्छेद 334 में संशोधन
संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011 — आठवीं अनुसूची में संशोधन
संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 — अनुच्छेद 15 में संशोधन
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2016
71
President Ram nath Kovind granted assent to which Constitutional Amendment Act on
18th August, 2021?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी
दी?
✅ Correct Answer: (D)
President Ram Nath Kovind granted assent to 105th Constitutional Amendment Act, 2021 on 18th
August, 2021.
It empowers states to identify and specify the Socially and Educationally Backward Class
(SEBC).
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021 को
मंजूरी दी।
यह राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने
का अधिकार देता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
72
Consider the following and arrange these in chronological order: I. Golak Nath
Case II. Keshavanand Bharti Case III. 24th Constitution Amendment Act IV. 42nd Constitution
Amendment Act Select the correct answer from the codes given below.
निम्नलिखित पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: I.
गोलकनाथ केस II. केशवानंद भारती केस III. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम IV. 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (A)
Golak Nath case was decided on 27 February 1967 (I).
The Constitution (Twenty-Fourth Amendment) Act, 1971 was passed on 5 November 1971 (III).
Keshavanand Bharti Case was decided in 1973 (II).
The Constitution (Forty second Amendment) Act was passed in 1976 (IV).
गोलकनाथ मामले का फैसला 27 फरवरी 1967 (I) को हुआ था।
संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 को 5 नवंबर 1971 (III) को पारित किया गया था।
केशवानंद भारती मामले का फैसला 1973 (II) में हुआ था।
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 (IV) में पारित किया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
73
In which of the following cases the Supreme Court limited the power of Parliament to
amend the Constitution for the first time?
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में संशोधन करने
की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first
time in the case of Golaknath Vs. the State of Punjab, 1967.
सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में पहली बार संविधान में
संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
74
The Keshavananda Bharati Case is important because–
केशवानंद भारती मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि–
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court laid down the 'Basic Structure Doctrine' in the case of Keshavananda
Bharati Vs State of Kerala, 1973.
According to this doctrine, Parliament can amend the Constitution, but provisions forming
the 'basic structure' are not amendable under Article 368.
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 के मामले में 'मूल संरचना सिद्धांत'
(Basic Structure Doctrine) निर्धारित किया।
इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'मूल संरचना' बनाने वाले
प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2005
75
In which case(s) did the Supreme Court of India give for the first time the doctrine
of 'basic structure' of the Constitution?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस मामले में संविधान की 'मूल संरचना' का
सिद्धांत दिया था?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court of India examined the concept of the "Basic structure" of the constitution
for the first time in Kesavananda Bharti v. State of Kerala in 1973.
It decided that Parliament could not change the "basic structure" of the Constitution using
its constituent power under Article 368.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पहली बार संविधान की
"मूल संरचना" की अवधारणा की जांच की।
इसने फैसला किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी घटक शक्ति का उपयोग करके संविधान की "मूल
संरचना" को नहीं बदल सकती है।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
76
The concept of 'Basic Structure of the Constitution' was propounded by the Supreme
Court in the case of
'संविधान की मूल संरचना' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित
की गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
The 'Basic Structure Doctrine' was laid down in the case of Keshavananda Bharati Vs State of
Kerala in 1973.
'मूल संरचना सिद्धांत' 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया
गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
77
The doctrine of 'basic structure' in the context of Indian Constitution was
propounded in which of the following cases for the first time?
भारतीय संविधान के संदर्भ में 'मूल संरचना' का सिद्धांत पहली बार निम्नलिखित में से किस
मामले में प्रतिपादित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The 'Basic Structure Doctrine' was laid down in the case of Keshavananda Bharati Vs State of
Kerala in 1973.
'मूल संरचना सिद्धांत' 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया
गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
78
The Supreme Court of India enunciated the doctrine of 'Basic Structure of the
Constitution' in
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान की मूल संरचना' के सिद्धांत को किसमें प्रतिपादित
किया?
✅ Correct Answer: (D)
The 'Basic Structure Doctrine' was laid down in the case of Keshavananda Bharati Vs State of
Kerala in 1973.
'मूल संरचना सिद्धांत' 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया
गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016 | U.P.P.C.S. (Pre) 2020
79
In India, who is competent to amend Fundamental Rights of the citizens?
भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है?
✅ Correct Answer: (C)
Parliament is competent to amend Fundamental Rights. According to Kesavananda Bharati case,
Parliament can amend Fundamental Rights provided the 'basic structure' is not destroyed.
संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। केशवानंद भारती मामले के अनुसार, संसद
मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते 'मूल संरचना' नष्ट न हो।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
80
The basic structure theory of the Constitution of India implies that –
भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि –
✅ Correct Answer: (A)
The basic structure theory of the Constitution of India implies that certain features of the
Constitution are so essential to it that they cannot be abrogated.
The Supreme Court made it clear in its judgment in Keshavananda Bharati Case 1973 that basic
features cannot be amended in any case.
भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इसके
लिए इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस 1973 में अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि किसी भी
स्थिति में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 1994
81
Which Amendment of the Constitution provides that no law passed to give effect to
Directive Principles of State Policy contained in Articles 39(b) & (c) shall be deemed to be void on the
ground that it abridges the rights conferred by Articles 14 and 19?
संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39(b) और (c) में निहित राज्य
के नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि
यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The 25th Amendment of the Constitution, 1971 provided that no law passed to give effect to
DPSP contained in Articles 39(b) and (c) shall be void on the ground that it abridges the
rights conferred by Articles 14, 19 or 31.
संविधान के 25वें संशोधन, 1971 ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39(b) और (c) में निहित राज्य
के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को प्रभावी करने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य
नहीं होगा कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
82
Consider the following statements: I. Through 44th Constitutional Amendment, 1978
all the Directive Principles of State Policy have been given preference over Fundamental Rights
mentioned in Articles 14 and 19. II. Supreme Court has laid down in its verdict in Minerva Mills
Case, 1980 that the preference given only to Directive Principles of State Policy mentioned in Article
39(b) and 39(c) over Fundamental Rights mentioned in Articles 14 and 19 is Constitutional. Which of
the statements given above are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: I. 44वें संवैधानिक संशोधन, 1978 के माध्यम से राज्य
के सभी नीति निदेशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई
है। II. सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में अपने फैसले में निर्धारित किया है कि
अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में उल्लिखित नीति निदेशक
सिद्धांतों को दी गई प्राथमिकता संवैधानिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
DPSP were given preference over Fundamental rights mentioned in Article 14, 19, and 31
through the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 (Not 44th). So, statement I is wrong.
In the Minerva Mills case, the SC held that fundamental rights mentioned in Articles 14 and
19 have been subjected to Directive Principles enshrined in Articles 39(b) and 39(c). So,
statement II is correct.
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 (44वें नहीं) के माध्यम से अनुच्छेद 14, 19 और 31 में
उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए,
कथन I गलत है।
मिनर्वा मिल्स मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक
अधिकारों को अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में निहित नीति निदेशक सिद्धांतों के अधीन किया गया है।
इसलिए, कथन II सही है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
83
Match List-A with List-B and identify the correct answer from the code given below:
List-A (Case)
List-B (Amendment Challenged)
(A) Indira Gandhi V. Raj Narain
(i) 42nd Amendment
(B) Minerva Mills V. Union of India
(ii) 52nd Amendment
(C) Kihoto Hollohan V. Zachillu
(iii) 39th Amendment
(D) P. Sambamurthy V. State of A.P.
(iv) 32nd Amendment
Codes:
सूची-A को सूची-B से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पहचानें:
सूची-A (केस)
सूची-B (संशोधन को चुनौती)
(A) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण
(i) 42वां संशोधन
(B) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
(ii) 52वां संशोधन
(C) किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू
(iii) 39वां संशोधन
(D) पी. संबामूर्ति बनाम ए.पी. राज्य
(iv) 32वां संशोधन
कूट:
✅ Correct Answer: (D)
Indira Gandhi V. Raj Narain (1975) — 39th Amendment
Minerva Mills V. Union of India (1980) — 42nd Amendment
Kihoto Hollohan V. Zachillu (1993) — 52nd Amendment
P. Sambamurthy V. State of A.P. (1987) — 32nd Amendment
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) — 39वां संशोधन
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) — 42वां संशोधन
किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू (1993) — 52वां संशोधन
पी. संबामूर्ति बनाम ए.पी. राज्य (1987) — 32वां संशोधन
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
84
Consider the following statements regarding 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam': 1.
Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. 2. This will be in force for 15 years after
becoming an Act. 3. There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women
within the quota reserved for the Scheduled Castes. Which of the statements given above are correct?
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. प्रावधान
18वीं लोकसभा से लागू होंगे। 2. यह अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों तक लागू रहेगा। 3. अनुसूचित जाति के
लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ऊपर दिए गए
कथनों में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
The provisions relating to the reservation of seats for women shall come into effect after a
delimitation exercise is undertaken based on the first census published after the Act, so
statement 1 is incorrect.
It shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years from such
commencement, making statement 2 correct.
One-third of the total number of seats reserved for SC/STs shall be reserved for women
belonging to the SC/STs, making statement 3 correct.
महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान अधिनियम के बाद प्रकाशित पहली जनगणना के
आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होंगे, इसलिए कथन 1 गलत है।
यह ऐसे प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा, जिससे कथन 2 सही हो जाता
है।
SC/ST के लिए आरक्षित कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें SC/ST से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित
होंगी, जिससे कथन 3 सही हो जाता है।
I.A.S. (Pre) 2024
85
The Constitution (98th Amendment) Bill is related to:
संविधान (98वां संशोधन) विधेयक किससे संबंधित है:
✅ Correct Answer: (B)
The 98th Constitutional Amendment Bill was related to the Constitution of the National
Judicial Commission. It was presented by Arun Jaitley.
98वां संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित था। इसे अरुण जेटली ने
पेश किया था।
I.A.S. (Pre) 2005
86
How many Constitutional Amendments in India have been implemented up to 2013?
2013 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन लागू किए गए हैं?
✅ Correct Answer: (D)
By May 2013, 98 Constitutional Amendments had been implemented.
Note: As of January 2020, the 104th Constitutional Amendment had been implemented.
मई 2013 तक, 98 संवैधानिक संशोधन लागू किए जा चुके थे।
नोट: जनवरी 2020 तक, 104वां संवैधानिक संशोधन लागू हो चुका था।